महत्वाच्या बातम्या

देशात तीन वर्षांत १३ लाख मुली आणि महिला बेपत्ता

- या राज्यातून सर्वाधिक, केंद्र सरकारची संसदेत माहिती

विदर्भ न्यूज एक्सप्रेस
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली : देशातील विविध राज्यांतून दरवर्षी हजारो मुली व महिला बेपत्ता होत आहेत. त्या कुठे जात आहे, काय करत आहे, त्यांच्यासोबत काय होत आहे, यासंदर्भात कोणालाच माहीत नाही. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने संसदेत यासंबंधी काही आकडेवारी सादर केली आहे, ज्यावरून असे दिसून येते की २०१९ ते २०२१ या तीन वर्षांत देशभरातून १३.१३ लाखांहून अधिक मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या आहेत.

सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, बेपत्ता झालेल्या १० लाख ६१ हजार ६४८ मुली आणि महिला १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या होत्या. तर २ लाख ५१ हजार ४३० या १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या होत्या. बेपत्ता मुलींच्या बाबतीत मध्य प्रदेश पहिल्या तर पश्चिम बंगाल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या यादीत राजधानी दिल्लीचेही नाव आहे. आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, २०१९ ते २०२१ या कालावधीत मध्य प्रदेशात एकूण १ लाख ६० हजार १८० महिला आणि ३८ हजार २३४ मुली बेपत्ता झाल्या आहेत.

याचबरोबर, पश्चिम बंगालमध्ये याच कालावधीत एकूण १ लाख ५६ हजार ९०५ महिला आणि ३६ हजार ६०६ मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. तर महाराष्ट्रात हरवलेल्या मुली आणि महिलांची संख्या अनुक्रमे १३ हजार ०३३ आणि १ लाख ७८ हजार ४०० आहे. याशिवाय, २०१९ ते २०२१ दरम्यान ओडिशात एकूण ७० हजार २२२ महिला आणि ६१ हजार ६४९ मुली बेपत्ता झाल्याची नोंद झाली आहे. तर छत्तीसगडमध्ये ४९ हजार ११६ महिला आणि १० हजार ८१७ मुली बेपत्ता झाल्या आहेत.

दिल्लीत सुद्धा अनेक मुली व महिला बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे. देशातील इतर केंद्रशासित प्रदेशांच्या तुलनेत दिल्लीत सर्वाधिक मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. दिल्लीत २०१९ ते २०२१ या तीन वर्षांत ६१ हजार ०५४ महिला आणि २२ हजार ९१९ मुली बेपत्ता झाल्या. तर जम्मू-काश्मीरमध्ये ८ हजार ६१७ महिला आणि १ हजार १४८ मुली बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे.

महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक उपक्रम हाती : केंद्र सरकार
देशभरात महिलांच्या सुरक्षेसाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने संसदेत सांगितले आहे. ज्यामध्ये लैंगिक गुन्हे रोखण्यासाठी पूर्वीचे कायदे दुरुस्त करून ते अधिक कडक करण्यात आले आहेत. यासोबतच १२ वर्षांखालील मुलींवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेत दोषींना फाशीच्या शिक्षेसह इतर अनेक कठोर शिक्षेच्या तरतुदीही निश्चित करण्यात आल्या आहेत.